नई दिल्ली: केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। शीर्ष न्यायालय आज इस याचिका पर सुनवाई करेगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामला रखा जाएगा। अपनी याचिका में विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। उन्होंने गिरफ्तारी और जमानत की कार्यवाही के लिए दिशानिर्देशों का पालन करने के संबंध में एजेंसियों को निर्देश देने को कहा है।
विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर लगाया है आरोप
कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। हाल में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई तेज हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के फंदे में विपक्षी दलों के कई नेता भी आए हैं। इसी के बाद ऐसे आरोप लगने शुरू हुए हैं। इस तरह के आरोप लगाने वाले दलों में कांग्रेस, AAP, राजद समेत कई पार्टियां शामिल हैं। इन पार्टियों का कहना है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों से बदला लेने की नीयत से कर रही है।
कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। हाल में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई तेज हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के फंदे में विपक्षी दलों के कई नेता भी आए हैं। इसी के बाद ऐसे आरोप लगने शुरू हुए हैं। इस तरह के आरोप लगाने वाले दलों में कांग्रेस, AAP, राजद समेत कई पार्टियां शामिल हैं। इन पार्टियों का कहना है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों से बदला लेने की नीयत से कर रही है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ आज याचिका पर सुनवाई करेगी। सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी इस पीठ का हिस्सा हैं। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने 24 मार्च को याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई थी। यह याचिका संयुक्त रूप से डाली गई है।
मौलिक अधिकार का किया गया है जिक्र
याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों के जरिये विपक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के राजनीतिक दलों से असहमति जताने का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। सरकार से असहमति जताने वालों के खिलाफ इन एजेंसियों को खुला छोड़ दिया गया है। ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है।
याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों के जरिये विपक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के राजनीतिक दलों से असहमति जताने का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। सरकार से असहमति जताने वालों के खिलाफ इन एजेंसियों को खुला छोड़ दिया गया है। ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है।
