1989 से काम कर रहा यह आयोग
DCC अक्टूबर 2018 में पूर्ववर्ती दूरसंचार आयोग से एक निकाय के रूप में मूल रूप से अप्रैल 1989 में अस्तित्व में आया था। जबकि दूरसंचार सचिव DCC के अध्यक्ष रहे हैं। वहीं अन्य सदस्यों में नीति आयोग के सीईओ और सचिव शामिल हैं। सरकार का मानना है कि दूरसंचार सचिव द्वारा मंजूरी दिए जाने पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की किसी भी बड़ी संचार उद्योग परियोजना के लिए DoE की सैद्धांतिक मंजूरी जरूरी है। DCC को भी प्रक्रिया में शामिल करने से केवल दोहराव होता है और निर्णय लेने में देरी होती है।
दूरसंचार सचिव को करेंगे रिपोर्ट
जैसे ही DCC भंग हो जाता है, प्रमुख सदस्यों का फिर से पदनाम किया जाएगा जो इसका हिस्सा हैं और निकाय के निर्णय लेने में शामिल हैं। इसलिए, सदस्य (वित्त) को महानिदेशक (वित्त), सदस्य (प्रौद्योगिकी) को महानिदेशक (प्रौद्योगिकी) और सदस्य (सेवा) को महानिदेशक (सेवा) के रूप में फिर से नामित किया जाएगा। वे दूरसंचार सचिव को रिपोर्ट करेंगे। DCC को दूरसंचार आयोग के जरिए दूरसंचार क्षेत्र के महत्वपूर्ण मामलों से निपटने के लिए एक विशेष निकाय के रूप में शामिल किया गया था। हालांकि मौजूदा समय में इसके अस्तित्व को एक बोझ के रूप में देखा जा रहा है। यह मूल रूप से जल्दी निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि इसमें वित्त सहित विभिन्न मंत्रालयों के सदस्य थे। डीसीसी के स्तर पर सहमति का मतलब अंतिम हरी झंडी होगी, जो कैबिनेट से संपर्क करने के लिए पर्याप्त होगी। हालांकि, जब बड़ी परियोजनाओं की बात आती है तो अधिक वित्तीय शक्तियां नहीं होने के कारण, DCC को पूरी प्रक्रिया में एक बिना जरूरी लेयर या परत के रूप में देखा जा रहा था।
