सरकारी कर्मचारियों को जल्द मल सकती है अच्छी खबर, बनाया गया पैनल, पेंशन सिस्टम में बदलाव को रहें तैयार
समिति में होंगे ये अधिकारी
सोमनाथन की अगुआई में समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के चेयरमैन बतौर सदस्य होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि वित्त सचिव की अगुआई वाली समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अंतर्गत पेंशन संबंधी मुद्दों को देखेगी।
इन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली का लिया फैसला
कई गैर-भाजपाई राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के अपने निर्णय के बारे में केंद्र को सूचित किया है। इन राज्यों ने एनपीएस के तहत रिजर्व फंड को वापस करने का अनुरोध किया है। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल संसद को बताया था कि वह एक जनवरी, 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में ओपीएस बहाल करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।
