इंडियन स्पेस पॉलिसी को मिली मंजूरी
साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह बताया। सिंह ने बताया कि इस नीति के तहत इसरो, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड और निजी क्षेत्र की संस्थाओं जैसे संगठनों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। सरकार ने पहले स्पेस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया था, ताकि इस सेक्टर के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। सिंह ने बताया कि नीति का उद्देश्य अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ाना, इसरो मिशन की गतिविधियों को बढ़ावा देना और अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप सहित उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, ‘संक्षेप में, यह नीति स्थापित घटकों की भूमिका को लेकर स्पष्टता प्रदान करेगी।’
अब तक इस तरह तय होते थे दाम
घरेलू प्राकृतिक गैस को सीएनजी में भी बदला जाता है और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) यानी रसोई गैस के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह उर्वरक बनाने के साथ बिजली पैदा करने के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है। अब तक सरकार हर छह महीने यानी एक अप्रैल और एक अक्टूबर को प्राकृतिक गैस की कीमतें तय करती थीं। यह कीमतें अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे गैस-अधिशेष देशों (Gas Surplus Countries) में एक साल में एक चौथाई के अंतराल के साथ प्रचलित दरों के आधार पर तय की जाती थीं।
क्रूड से लिंक होंगी कीमतें
नए फॉर्मूले के तहत अब घरेलू प्राकृतिक गैस की प्राइसिंग अंतर्राष्ट्रीय हब गैस की जगह इंपोर्टेड क्रूड के साथ लिंक होगी। घरेलू गैस की कीमत अब भारतीय क्रूड बास्केट के वैश्विक दाम के मंथली एवरेज का 10% होगी। इसे हर महीने सूचित किया जाएगा। इससे पीएनजी, सीएनजी, फर्टिलाइजर प्लांट आदि को फायदा होगा। जिससे सीधा फायदा आम घरेलू उपभोक्ता से लेकर किसानों, गाड़ी चलाने वालों को होगा।
