पाकिस्तानी चुनाव आयोग (ECP) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कि देश में आम चुनाव 11 फरवरी, 2024 को होंगे. ऐसे में चुनावों पर महीनों से चली आ रही अनिश्चितता खत्म हो गई.
पाकिस्तान चुनाव आयोग की वकील सजील स्वाति ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. यह काम 29 जनवरी तक पूरा हो जाएगा, जिससे चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा. उन्होंने यह बात तब कही, जब शीर्ष अदालत ने नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं के विघटन के बाद 90 दिनों के भीतर चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की.
बता दें कि पाकिस्तान में कानून है कि नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं के विघटन के 90 दिनों के भीतर चुनाव होने चाहिए.
5 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी अंतिम सूची
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फ़ैज़ ईसा, न्यायमूर्ति अमीन-उद-दीन खान और न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए), पीटीआई, मुनीर अहमद और इबाद द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. आज की सुनवाई के दौरान, सीजेपी ने चुनाव पर इलेक्शन कमीशन से स्पष्ट रुख मांगा, जिस पर ईसीपी वकील सजील स्वाति ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया 29 जनवरी तक पूरी हो जाएगी, जिससे चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा. उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची 5 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी.
इलेक्शन कमीशन ने चुना रविवार का दिन
सजील स्वाति ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन जनता की आसानी के लिए रविवार को मतदान कराने पर विचार कर रहा है. उन्होंने कहा, “इसलिए हमने फैसला किया कि चुनाव 11 फरवरी को होंगे, जो दूसरा रविवार है.” सुनवाई के दौरान सीजेपी ईसा ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या इस मामले में राष्ट्रपति आरिफ अल्वी को बोर्ड में लिया गया था, जिस पर स्वाति ने कहा, “हम राष्ट्रपति को बोर्ड में लेने के लिए बाध्य नहीं हैं”
इलेक्शन कमीशन पर सीजेपी हुए नाराज
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, सजील स्वाति के जवाब पर मुख्य न्यायाधीश नाराज हो गए. उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति और ईसीपी दोनों पाकिस्तानी हैं. ईसीपी राष्ट्रपति से परामर्श करने में क्यों झिझक रही है?” उन्होंने फिर चुनावी निकाय को आज अल्वी के साथ इस मामले पर चर्चा करने का निर्देश दिया.
